PM Van Dhan Yojana 2024: केंद्र सरकारने भारत देशामधील आदिवासी समूहातील नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री वन धन योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आदिवासी नागरिकांना त्यांच्या कौशल्यातून उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी मदत करते. त्याचप्रमाणे त्यांना टिकाऊ रोजगार प्राप्त होण्यासाठी सक्षम बनविले जाते.
आपल्या भारत देशामध्ये राहणारा आदिवासी समाज जंगलामधील स्रोतांच्या माध्यमातून काही न काही निर्माण करून आपली रोजीरोटी कमवत असतो. परंतु यामध्ये जास्त उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते आणि अशातच त्यांच्या कुटुंबाला सुद्धा इतर समाजात स्थान मिळत नाही.
तसेच आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये नैसर्गिकरित्या तयार केलेल्या पदार्थांचा, वस्तूंचा व इतर गोष्टींचा आपण वापर करत असतो. अशा सर्व गोष्टी निसर्गाच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवायचे काम आदिवासी समाजासारखे वर्ग करत असतात. परंतु त्यांना तसा मोबदला मिळत नाही आणि कोणत्याही गोष्टी त्यांनी तयार केल्यानंतर त्या मार्केटपर्यंत येत नाही. यामुळे त्यांना जास्त उत्पन्न करता येत नाही आणि त्यांची प्रगती होत नाही.
आदिवासी समाजामधील नागरिकांच्या अशा समस्यांना दूर करण्यासाठी त्यांना चांगले उत्पन्न, रोजगार, शिक्षण व मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री वन धन योजनाच्या साहाय्याने मदत करत आहे. तर आजच्या आपल्या आर्टिकलमध्ये याच योजने संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, तर शेवट्पर्यंत आर्टिकल पहा.
PM Van Dhan Yojana in Marathi
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी PMVDY म्हणजे प्रधानमंत्री वन धन योजनाची सुरुवात 14 एप्रिल, 2018 रोजी केली होती. Tribal Cooperative Market Federation of India (TRIFED) आणि Ministry of Tribal Affairs यांच्याद्वारे योजना विकसित करण्यात आली. जेणेकरून आदिवासी समाजामधील नागरिकांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होण्यामध्ये मदत मिळेल.
या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी नागरिकांच्या रोजगाराला टिकाऊ बनविले जाते. ज्यामधून ते जीवनभर उत्पन्न कमावत राहतील. योजनेमधील सहभागी असणाऱ्या लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण व मार्केटिंग सपोर्ट प्रदान केले जाते.
या योजनेचे मुख्य उद्देश आदिवासी जे सामान जंगलामधून आणतात व त्यामधून काही वस्तू तयार करतात, त्यांना योग्यरीत्या मार्गदर्शन करून चांगले उत्पादन तयार करून घेणे तसेच आतंरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मार्केटपर्यंत त्याचा पुरवठा करणे हे आहे. अशाप्रकारे आदिवासी समाजाचा विकास करणे हे प्रयत्न केंद्र सरकारचे आहे.
Components of PM Van Dhan Yojana
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री वन धन योजनामध्ये चार घटक तयार केले आहेत, त्याची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे दिलेली आहे.
- Van Dhan Clusters: पहिल्या घटकामध्ये जंगलामधील मिळणाऱ्या सामानावरती अवलंबून असलेल्या आदिवासी नागरिकांचे वन धन समूह तयार केले जाते.
- Van Dhan Kendras: दुसऱ्या घटकामध्ये केंद्र शासनातर्फे देशभरात आदिवास्यांना विशेष सामान घेण्यासाठी व इतर विविध प्रकारच्या कामांसाठी वन धन केंद्रास तयार केले जातात.
- Van Dhan Vikas Kendra: तिसऱ्या घटकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आदिवासी नागरिकांचा विकास करण्यासाठी लक्ष देते आणि त्यांना विविध सुविधा जसे प्रशिक्षण, मार्केटिंग व इतर गोष्टींसंबधित माहिती देऊन त्यांना जीवनामध्ये सक्षम बनविण्याचे काम वन धन विकास केंद्रांच्यामार्फत केले जाते.
- Van Dhan Mission Directorate: चौथ्या घटकामध्ये योजनेच्या माध्यमातून आदिवासींना योग्य प्रशिक्षण, मार्केटिंग व इतर सुविधा मिळत आहेत का? तसेच योजनेच्या अंतर्गत योग्य प्रकारे काम केले जात आहेत का? अशा सर्व गोष्टी पाहण्यासाठी वन धन मिशन संचालक मंडळ केंद्रास केंद्र शासनाद्वारे तयार केले जातात.
PM Van Dhan Yojana 2024 Overview
| योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY) |
| श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
| प्रकार | सेंट्रल सेक्टर स्कीम |
| कधी सुरु झाली | 14 एप्रिल, 2018 रोजी |
| कोणी सुरु केली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी |
| विभाग | आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार आणि Tribal Cooperative Market Federation of India (TRIFED) |
| उद्देश | देशभरातील आदिवासी समाजामधील नागरिकांना उत्पन्न कमविण्यासाठी मदत करणे व त्यांना योग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे |
| लाभार्थी | भारत देशामधील आदिवासी समाज |
| लाभ | प्रशिक्षण, आर्थिक मदत व मार्केटिंग सपोर्टचा लाभ |
| अधिकृत वेबसाइट | trifed.tribal.gov.in |
PM Van Dhan Yojana Aim
केंद्र सरकारतर्फे सुरु करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री वन धन योजनाचे मुख्य उद्देश भारत देशामधील आदिवासी समूहाला जंगलातील उत्पादन जगभरात पोहचवून, त्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करणे आहे. जेणेकरून आदिवासी नागरिकांचे जीवन आर्थिकदृष्टया व सामाजिक दृष्ट्या सक्षम होण्यात मदत होईल आणि समाजामध्ये त्यांना चांगले स्थान मिळून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
आपल्या देशामध्ये आजही आदिवासी नागरिकांचे शोषण केले जाते. मजुरीच्या व विविध कामांसाठी त्यांच्याकडून मेहनत करून घेतली जाते आणि काही वेळेला तसे प्रोत्साहन सुद्धा दिले जात नाही. अशा परिस्थितीमुळे त्यांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
त्याचप्रमाणे जरी ते जंगलातून विविध गोष्टींचा वापर करून वस्तू व पदार्थ तयार करत असले तरी त्यांना तसा मार्केट व मोबदला मिळत नाही. यामुळे केंद्र सरकारचे मुख्य ध्येय आदिवासी समूहाचे सक्षमीकरण करून त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे व आर्थिकदृष्ट्या बळकट बनविणे आहे. त्याचप्रमाणे 2023 पर्यंत केंद्र सरकारने 10 हजार कोटी रुपयांच्या उत्पादनाची विक्री करणे हे वन धन योजनेमध्ये लक्ष्य ठेवले होते.
Implementation of PM Van Dhan Yojana
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री वन धन योजनाची अंमलबजावणी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाला देशामधील राज्य सरकारसोबत मिळून करण्यात येते. यामध्ये केंद्र सरकारतर्फे PMVDY योजना अंतर्गत दोन प्रकारचे फेज ठेवण्यात आले होते, त्यांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
PMVDY Phase I
पहिल्या फेजमध्ये केंद्र सरकार वर्ष 2016 ते 2019 पर्यंत Van Dhan Clusters आणि Van Dhan Kendras तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार होते आणि यामध्ये पूर्णपणे केंद्र सरकार यशस्वी ठरली आहे. ज्यामध्ये पूर्ण भारतामध्ये केंद्र उभारण्यात आले.
PMVDY Phase II
दुसऱ्या फेजमध्ये म्हणजेच 2019 ते 2024 पर्यंत जे वन धन केंद्रास केंद्र तयार करण्यात आले आहे, त्यांना मार्केटिंग करून जंगलामधील उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन केले जाणार आणि त्यांची क्षमता वाढविण्यात येणार.
Key Features of PM Van Dhan Yojana
प्रधानमंत्री वन धन योजनाचे प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणकोणते आहेत? त्यांची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे देण्यात आलेली आहे.
- या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी समूहातील नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यात येतो.
- पर्यावरणीय मालत्तेच्या आधारे आदिवासींच्या Minor Food Produces (MFPs) म्हणजेच त्यांच्या कमी अन्न उत्पादनामध्ये वाढ करण्यात येते.
- योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत स्थिर करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या भक्कम केले जाते.
- वन धन विकास केंद्रासच्या माध्यमातून नागरिकांना जीवनामध्ये विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केले जात आहेत.
- या योजनेच्या अंतर्गत आदिवासी नागरिकांच्या टॅलेंटला प्रोत्साहन दिले जाते आणि त्यामध्ये त्यांना प्रशिक्षण प्रदान करून मजबूत करण्यात येते.
- नागरिकांकडून योग्य व चांगले उत्पादन तयार करून घेणे व योग्यरीत्या मार्केटमध्ये पोहचविणे हे केंद्रास केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करत आहेत.
- केंद्र सरकार योजनेमध्ये सहभागी होणाऱ्या नागरिकांसाठी Multi Purpose वन धन विकास केंद्रास जागोजागी तयार केले जातात.
- योजनेच्यामार्फत आदिवासी नागरिकांचे पारंपरिक कौशल्य व ज्ञान किती आहे? ते पाहण्यात येते आणि त्यांना त्यामध्ये अजून सक्षम बनवण्यात येते. ज्यामध्ये त्यांना विविध टेक्नॉलॉजी संबंधित ज्ञान प्राप्त करून दिले जाते.
PM Van Dhan Yojana Benefits
- केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री वन धन योजनाचा फायदा भारत देशामधील आदिवासी समूहाला दिले जातो.
- या योजने अंतर्गत TRIFED व आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या माध्यमातून भारतामधील जवळपास 20 राज्य व 2 केंद्रशासित प्रदेशामध्ये अंमलबजावणी केले जात आहे.
- केंद्र सरकारतर्फे योजने अंतर्गत जवळपास 25 लाखांपेक्षा जास्त आदिवासी कुटुंबांना कव्हर करत आहेत.
- त्याचप्रमाणे योजनेच्या आदिवासी नागरिकांना लाखो रोजगारांची संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
- आतापर्यंत केंद्र सरकारने योजनेच्या मदतीने देशभरात 10,000 वन धन क्लस्टर तयार केले आहेत.
- तसेच भारतामध्ये 5,000 पेक्षा जास्त वन धन केंद्रास तयार करण्यात आले आहेत.
- योजना सुरु झाल्यानंतर आदिवासी समूहाचे उत्पन्न 20% पेक्षा जास्त वाढण्यात मदत झाली आहे.
- जंगलातून मिळणाऱ्या उत्पादनामध्ये वाढ होण्यासाठी मार्केटिंगची मदत योजनेमधून दिली जाते.
- योजनेमधून जे नागरिक जंगलामधील उत्पादनावर अवलंबून आहेत, त्यांना शोधून सहभागी करण्यात येते.
- अशा आदिवासी नागरिकांना सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHGs) सोबत जोडायचे काम केले जाते.
- विविध केंद्रास तयार करून नागरिकांना आर्थिक मदत व प्रशिक्षण देण्याचे काम केले जाते.
- आदिवास्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी TRIFOOD प्रोजेक्ट तयार केले जाते, ज्यामध्ये आदिवासी व्यवहार मंत्रालय व अन्न उत्पादन प्रकिया उद्योग एकत्रित काम करतात.
- योजनेमधील लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे IITs, IIMs, TISS आणि इतर संस्थेसोबत पार्टनरशिप करण्यात आले. त्यामध्ये 2020 रोजी जवळपास 27 राज्यांमध्ये कौशल्य विकास प्रोगाम ठेवण्यात आले होते.
- जवळपास 1205 पेक्षा जास्त वन धन विकास केंद्रास तयार करण्यात आले आहेत.
- योजनेमधून प्रत्येक केंद्रामध्ये 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप व 300 लाभार्थ्यांचा समावेश केला जातो.
- 18075 सेल्फ हेल्प ग्रुपसोबत आदिवासी नागरिकांना संलग्न केले गेले आहेत.
- योजनेच्या मदतीने 3.7 लाख लोकांना या योजनेचा फायदा मिळाला आहे.
निष्कर्ष
आमच्या लेखामधून PM Van Dhan Yojana संबंधित संपूर्ण माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. ज्यामध्ये प्रधानमंत्री वन धन योजना काय आहे? ती सुरु का करण्यात आली? कोणत्या नागरिकांसाठी करण्यात आली? त्यामध्ये कोणत्या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे? तसेच कोणत्या मंत्रालय व विभागाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी केली जाते? अंमलबजावणी कशी करण्यात येते? कोणकोणते लाभ यामधून लाभार्थ्यांना दिले जाते? आणि त्यांचे वैशिष्ट्ये कोणते आहेत? अशा सर्व प्रश्नांच्या उत्तरांचे सविस्तररित्या मार्गदर्शन केले.
तुम्ही सुद्धा आदिवासी समुहामधील असाल तर योजने अंतर्गत सहभागी होऊन आपली आर्थिक स्थितीमध्ये बद्दल करून आणू शकता. अशा उपयुक्त योजनांच्या माहितीसाठी तुम्ही योजना मीडियाच्या वेबसाइटला Subscribe करू शकता आणि नवीन अपडेट्स प्राप्त करू शकता.
FAQs
वन धन योजनेची सुरुवात कशी करण्यात आली?
केंद्र सरकारतर्फे या योजनेची सुरुवात 14 एप्रिल, 2018 रोजी करण्यात आली होती.
वन धन योजनाचे फायदे काय आहेत?
या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी समूहाला जंगलातील उत्पादन देशभरात पोहचवून त्यांना चांगले व टिकाऊ उत्पन्न करून दिले जाते.
वान धन विकास केंद्र म्हणजे काय?
या विकास केंद्राच्या साहाय्याने आदिवासी समाजाला आर्थिक व सामाजिक दृष्टया विकसित करण्यासाठी मदत केली जाते.
पुढे वाचा: